पोलीस बंदोबस्तात बेकायदेशीर पणे रस्त्याचे रुंदीकरणचे काम सुरु

             

नवापूर(प्रतिनीधी) अचानक नवापूरचे तहसीलदार व नवापूरचे पोलिस निरीक्षक यांनी पोलीस बंदोबस्त नांदवन फाटा जवळ २०० मीटर चे काम बेकायदेशीर पणे जेसीबी घेऊन आदिवासी शेतकऱ्यांना दमदाटी करून २४ मीटरचे रुंदीकरणाचे काम सुरु केले.देवळफळी ते दापूर पर्यत रस्त्याचे बेकायदेशीरपणे शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्व कल्पना न देता २४ मीटर रुंदीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यात आला आहे. याबाबत सत्यशोधक शेतकरी सभेचे कॉम्रेड आर.टी.गावित यांनी अनेकदा निवेदन देऊन  तहसीलदार नवापूर,  सार्वजनिक बांधकाम विभाग,एमआयडीसी बरोबर चर्चा करीत सदर रस्त्याचे बेकायदेशीर पणे २४ मीटर चे अधीग्रहण कसे चुकीचे आहे याबाबत अनेक बाबी निर्दशसनात आणून दिल्या. सदर रस्त्याचे २४ मीटरचे अधिग्रहण हॆ आदिवासी शेतकऱ्यांना,नांदवन,धुडीपाडा, सुळी,झामणझिरा,सोनखडके, करंजी बु,बोरपाडा,दापूर ग्रामसभेला नोटीस न काढता सर्व वरील गावातील शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता,नोटीसा न देता, नुकसान भरपाई न देता, देवळफळी ते दापूर पर्यत रस्त्याचे दोन्ही बाजूने २४ मीटर चे अधिग्रहण केले आहे यामुळे अनेक शेतकऱ्याच्या जामिनी ह्या फुकट हडपल्या आहेत  सोनखडके,करंजी बु,बोरपाडा, दापूर गावातील अनेक आदिवासीचे घरे,शाळा उध्वस्त होणार आहे याला जबादार कोण .? जवळच नेशनल हायवे चे इंच नी इंच ची शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली आणि इकडे फुकटात आदिवासीच्या जमिनी कंपन्याना दान देण्यासाठी प्रशासन कायदा हातात घेत आदिवासी शेतकऱ्यांना धमकवीत आहे त्यातल्या प्रमुख चूक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एमआयडीलीला सदर रस्त्याचे २५ मीटरचे रुंदीकरण करण्यासाठी ३ किलोमीटर रस्त्याचे एमआयडीसी ला वर्ग केला इथंच मुळात सार्वजनिक विभागाने स्वतः च्या मालकी असलेल्या जमिनी सारखी आदिवासी शेतकऱ्यांची जमिनी वर्ग केल्या या ३ किलोमीटरचे रुंदीकरण करीत असताना शेतकऱ्यांना दमदाटी, कायद्याचा धाक दाखवीत ३ किलो मीटर ची परवानगी असताना ३किलोमीटर २२१ मीटर जास्त रस्त्याचे काम केले त्यानंतर कंपनी आल्यामुळे सदर कंपनीला आदिवासीच्या जमिनी वर नजर गेली आणि पोलीस, महसूल, बांधकाम विभागाला हाताशी धरत परत ५७५ मीटर रस्ता वर्ग करण्यासाठी मागणी केली पहिलेच विरोध असताना सुद्धा सार्वजनिक विभागाने आदिवासीच्या जमिनी फुकट  कंपनीला देण्याचा जणु सपाटाच लावला एका दिवसात ५७५ मीटर ची परवानगी दिली त्यानुसार एमआयडीयीने ५७५ मीटर चे काम पण जबरदस्तीने पूर्ण केले तरी पण कंपनीची भूक भागेना एकूण ३.५७५ किलो मीटर चे काम देवलफळी ते नांदवन फाटा व मध्य भागी सदर शेतकऱ्यांची जमिनी ही गट नंबर ७० ची सोडून पुढे २५२ मीटर चे काम केलेत्यात स्पष्ट म्हटले आहे की ३.५७५ किलोमीटर व्यतिरिक्त जर जास्त रस्त्याचे काम केलेस तर त्याची नुकसान भरपाईची जबाबदारी सार्वजनिक विभागाची राहणार नाही असे असताना सुद्धा म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागा कडून ३.५७५ किलोमीटरची परवानगी घेऊन. सार्वजनिक विभागाची परवानगी नसताना ७० गट मधील जमिन विना मोबदला  २०० मीटर जमिनी हडपण्याचा डाव सर्वांना अंधारात ठेवत एमआयजीसीचे अधिकारी पाटील हॆ करत होते ते आज शेतकऱ्यांनी आणि सत्यशोधक आर. टी. गावित यांनी  विरोध करीत शासनाच्या निदशणात आणून दिले पोलीस निरीक्षक यांना सुद्धा एमआयडीसी चे अधिकारी फसवीत होते ३ किलोमीटर चे पत्र असताना ३ किलोमीटर १५० मीटर असल्याचे सांगत होते जेव्हा सदर पत्र दाखवायला भाग पाडले तेव्हा एमआयडीसी चे अधिकारी खोटे बोलताहेत हॆ सिद्ध झल्यामुळे तृतास बेकायदेशीर काम थांबूवून झालेले काम मोजण्यास सांगितले त्यां नुसार २ पोलीस व एमआयडीसी चे अधिकारी पाटील व त्यांचे दोन माणसे आणि शेतकरी असे सदर काम झालेल्या रस्त्याची मोजणी करण्यात आली त्यात  सर्वजनिक बांधकाम विभागाने. बेकायदेशीर पणे एमआयडीसी कडे ३.५७५ किलोमीटर रस्त्याचे वर्ग केलेल काम पूर्ण झाले आहे तरी पण आदिवासी ना कायद्याचा धाक दाखवीत जर असेच बेकायदेशीर पणे २४ मीटर चे काम सुरु केले तर येत्या दोन दिवसात सर्व शेतकरी या अन्याया विरोधात, संबंधित एमआयडीसी चे अधिकारी पाटील व संबंधित अधिकाऱ्यांवर आदिवासी अन्याय आत्याचार प्रति्बंधक कायद्यातर्गत गुन्हा दाखल होत नाही व आदिवासी नां न्याय मिळत नाही तो पर्यत लहान थोर सर्व बेमुदत उपोषणास बसतील याला सत्यशोधक शेतकरी सभेचा पूर्ण पाठींबा राहिले यामुळे जर शेतकऱ्यांच्या जीवाला काही बरेवाईट झाल्यास सर्वस्व जबाबदारी ही सहभागी संबंधित सर्व विभागाची राहिल असा इशारा आर टी गावीत व शेतकर्यांनी दिला आहे़