बोधगया येथील महाबोधी महाविहार फक्त बौद्धांकडेच ताबा मिळणे बाबतचे शहादा शहरातील बौद्ध समाजातील नागरिकांकडून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना प्रांताधिकारी कृष्णकांत कनवारीया यांच्या मार्फत निवेदन देऊन मागणी केली.
गेल्या कित्तेक वर्षापासून बोधगया येथील महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन चालू आहे. हिंदूंचे धर्मिक स्थळ हे हिंदुंच्या ताब्यात असते तसे बौद्धांचे धर्मिक स्थळ हे बौद्धांच्याच ताब्यात असले पाहिजे.महाबोधी महाविहारा बाबत १९ जुन १९४९ रोजी बिहार सरकारने बोधगया मंदिर अधियम (कायदा) १९४९ पारित करण्यात आला. बोधगया येथील महाबोधी महाविहार आणि त्याच्या व्यवस्थापनासाठी लागू केलेला हा एक कायदा आहे तो कायदा रद्द झालाच पाहिजे. जो पर्यंत कायदा रद्द होत नाही तो पर्यन बौद्धांना न्याय मिळणार नाही. करिता बोधगया मंदिर अधियम (कायदा) १९४९ रद्द करण्यासाठी आणि महाबोधी महाविहार ब्राम्हण पुरोहिताच्या ताब्यातून मुक्त करण्यासाठी दिनाक १२ जानेवारी २०२५ बोधगया येथे लढा सुरु आहे, तो संविधानीक मार्गाने सुरु आहे. त्या लढ्यात शहादा शहरातील शहादा तालुक्यातील सर्व राजकीय, सामाजिक संघटना स्थनिक मंडळ ग्रुप बौध्द संघटना लढ्यात सहभागी आहोत. जर लढ्यात आंम्हाला न्याय न मिळाल्यास हे आंदोलन तीव्र करून रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत त्याचे जे काही वाईट पडसाद उमटतील त्यास शासन जबाबदार राहील असे निवेदनात नमुद करून प्रशासनास इशारा दिला आहे. निवेदनावर अरविंद कुवर ,सुनील शिरसाट, कॉम्रेड सुनील गायकवाड ,गोटू महिरे, रवी मोरे ,आबा निकम, आत्माराम नगराडे ,प्रदीप केदारे, भरत लोंढे, दिनेश गुलाले ,प्रदीप निकुंभ, राजेंद्र बिराडे, मनीष पवार, दीपक मोहिते ,प्रदीप निकुंभ ,राजेश्वर सामुद्रे.दादाभाई पिपळे. रघुनाथ बळसाणे,नईम सयद,अनिल शिरसाठ.सुभाष नाइक ,रफिक शेख मासुम आदींसह शेकडो कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत .... शहादा तालुका प्रतिनिधी कैलास सोनवणे