नवापूर प्रतिनिधी--आदिवासी विकास विभागाने छोटा संवर्ग बिंदूनामावली,अनुसूचित जमाती उमेदवारांची विशेष पदभरती मोहीम राबविणे, पेसा कायद्यांतर्गत पेसा क्षेत्रातील पदभरतीबाबत चर्चा करण्यासाठी विविध आदिवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करुन ११ जूनला मंत्रालयात सकाळी ११ वाजता बैठक बोलावण्यात आली होती.परंतु आदिवासी मंत्री प्राचार्य डॉ.अशोक उईके यांनी वेळ नसल्यामुळे छोटा संवर्ग बिंदूनामावलीवर अवघ्या दहा मिनिटात चर्चा करुन बैठक आटोपती घेऊन अनुसूचित जमातीची बळकावलेली १२ हजार ५०० पदांची विशेष भरती मोहीम, पेसा भरती या विषयाला बगल दिल्याचा गंभीर आरोप ट्रायबल फोरमचे राज्य संघटक अरविंद वळवी यांनी केला आहे.
ऐनवेळी १० तारखेला बैठकीचे निमंत्रण आले.धावपळ करीत मुंबई गाठली.पण दोन मिनिटं सुद्धा गंभीर विषयाला आदिवासी मंत्री चर्चेला देऊ शकले नाहीत.अधिवेशनापूर्वी पुन्हा बैठक घेऊ असे म्हणून बोळवण करीत वापस पाठविल्याने संघटना प्रतिनिधी नाराज झाले.
आदिवासी समाजाच्या विविध संघटनांची बैठक खुद्द आदिवासी विकास मंत्री यांनीच विषय व वेळ देऊन बोलावली होती.पण त्यांनी विषय समजून घेण्यासाठी वेळच न दिल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केल्या जात आहे.
राज्यातील शासकीय,निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आस्थापनेवरील १२ हजार ५२० पदे अनुसूचित जमातींच्या खोट्या जातप्रमाणपत्राच्या आधारे बिगर आदिवासींनी बळकावली आहेत. गेल्या सहा वर्षात शासनाने यापैकी ६ हजार ८१० पदे रिकामी केलेली असून केवळ १ हजार ३४३ पदेचं भरण्यात आली आहे.अद्यापही ११ हजार २२७ अनुसूचित जमातीचे उमेदवार आपल्या घटनात्मक हक्कापासून वंचित असतांनाही आदिवासी विकास मंत्री गंभीर नसल्याने आदिवासी समाजात संतापाची लाट उसळली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आदिवासी उमेदवारांची विशेष पदभरती होत नसल्यामुळे तत्कालीन आमदार व सध्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्राचार्य डॉ. अशोक उईके यांनीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग नवी दिल्ली यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांची ८ आँगस्ट २०२२ रोजी पदभरतीवर तब्बल अडीच तास साक्ष झाली होती.यावेळी मुख्य सचिव यांनी शासकीय सेवेत सद्यस्थितीत अनुसूचित जमातीची १ लाख ५५ हजार ६९६ राखीव पदे असून त्यापैकी १ लाख ९ पदे भरली आहे.अद्यापही शासनाच्या विविध विभागात अनुसूचित जमातीची ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त असल्याची माहिती सादर केलेल्या शपथपत्रात दिली होती. पण पुढे मात्र विशेष पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही.
आता मात्र आदिवासी मंत्र्यांनी आदिवासी उमेदवारांची विशेष पदभरती व पेसा भरतीवर चर्चा न करता ठेंगा दाखविल्याचा आरोप ट्रायबल फोरमचे राज्य संघटक अरविंद वळवी यांनी केला आहे.
अनुसूचित जमातीचे बेरोजगार उमेदवार आपल्या घटनात्मक हक्काच्या नोकरीसाठी तडफडत असतांना त्यांची वयोमर्यादा संपत आहे.नोकरी नसल्यामुळे विवाह जुळत नाही.पालक चिंतेत असून शासनाचे अनुसूचित जमाती विशेष पदभरतीकडे दुर्लक्ष असल्याचाही आरोप ट्रायबल फोरम या संघटनेने केला आहे.
