"प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अधिकार" या तत्त्वानुसार नंदुरबार जिल्ह्यात १ जुलै ते १५ जुलै २०२५ या कालावधीत शाळाबाह्य व स्थलांतरित मुलांचे सर्वेक्षण मोहीम जोरात राबवली जात आहे. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) अंतर्गत ही मोहीम राबवली जात असून, प्रत्येक मुलाला शाळेच्या प्रवाहात आणण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न सुरु आहे.
कायद्याचा आधार:
१ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण राज्यात लागू झालेल्या RTE कायद्यानुसार प्रत्येक ६ ते १४ वयोगटातील बालकाला शाळेत शिकण्याचा हक्क आहे. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी २३ जून २०२५ रोजी सूचनावली प्रसारित केली होती.
अभियानाचा उद्देश:
⦁ शाळाबाह्य व स्थलांतरित मुलांची ओळख पटवणे
⦁ त्यांची नावं शाळेच्या पटावर नोंदवून, त्यांना शाळेत आणणे
⦁ दुर्गम वाड्या, वस्त्यांतील व पाड्यांतील मुलांपर्यंत पोहोचणे
मोहीम राबवण्यासाठी पुढाकार:
या मोहिमेसाठी श्रीमती वंदना वळवी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी तालुक्यातील सर्व गटशिक्षण अधिकारी यांना कळविले असून, सर्व प्राथमिक शिक्षक, पर्यवेक्षक, ग्रामस्थ, पालक, लोकप्रतिनिधी, शाळा व्यवस्थापन समित्या यांना एकत्रितपणे सहभाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
विशेष लक्ष:
⦁ जास्तीत जास्त विद्यार्थी शाळेत प्रविष्ट व्हावेत यासाठी सर्वेक्षण अत्यंत बारकाईने आणि जबाबदारीने करण्यात येत आहे.
⦁ मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदुरबार यांच्यासह प्राथमिक शिक्षण विभाग या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करत आहेत.
एक समाज म्हणून आपली जबाबदारी:
या सर्वेक्षण मोहिमेचा उद्देश शिक्षणापासून दूर असलेल्या बालकांना संधी देणे आणि त्यांचे भविष्य उज्वल करणे हा आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिक, पालक, शिक्षक आणि समाजातील घटकांनी सतर्कतेने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
"एकही मूल शाळेबाहेर राहू नये, हे आपले सामूहिक ध्येय असले पाहिजे."
.
.
.
