नंदुरबार जिल्हा वन हक्क कर्मचारी 18 फेब्रुवारीपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनात सहभागी होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ९ ते १० हजार वनदावे व 330 सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन आराखडयाचे कामकाज रखडण्याची शक्यता आहे.
केंद्र शासनाच्या वन हक्क कायदा अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रात आदिवासी विकास विभागामार्फत गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून वनहक्क कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यात नंदुरबार जिल्ह्यातील 09 कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. त्यांनी वनक्क कायदा अंमलबजावणीचे प्रभावी काम केले आहे. त्यात आदिवासी बहुल भागात क्षेत्रीय कामामध्ये वैयक्तिक व सामूहिक दाव्यांची प्रक्रिया करणे, मार्गदर्शन करणे, उपविभाग व जिल्हास्तरावर दावे सादर करणे, वनहक्क मान्य झाल्यानंतर त्यांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी ग्रामीण पातळीपासून जिल्हापातळीपर्यत भूमिका पार पाडली. परंतु, या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. 2018 पासून मा.आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे यांचे कडेस मा.जिल्हाधिकारी सो. यांचे मार्फत वनहक्क कर्मचाऱ्यांचा विविध मागण्यांबाबत पत्र व निवेदन सादर करण्यात आले आहे. तरी देखील अद्याप पावेतो शासनाच्या सेवा सुविधेचा लाभ दिला जात नाही, महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा लागू केली नाही, आकृती बंध तयार केला नाही, विमा संरक्षण लागू केले नाही या सर्व समस्या सोडवण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्यस्तरीय वनहक्क कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य, मुख्यालय नाशिक हे दि.१८ फेब्रुवारी 2025 पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करीत आहे. त्यात नंदुरबार जिल्हा वनहक्क कर्मचारी सहभागी होत आहेत. त्यामुळे वन हक्क अंतर्गत सर्व कामे रखडण्याची शक्यता आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील बहुसंख्य आदिवासींच्या अन्य योजनांवर ही परिणाम होणार आहे
