नंदुरबार: जिल्हाधिकारी पुरवठा शाखेकडून जिल्हास्तरावरील नवगठीत जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची पहिली बैठक परिषदेच्या पदसिद्ध अध्यक्ष जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. सकाळी 10:30 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रंगावली सभागृहात बैठक घेण्यात आली. बैठकीच्या सुरवातीला परिषदेच्या अशासकीय सदस्यपदी निवड झालेल्या सदस्याचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले.
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या प्रथम बैठकीला परिषदेच्या अध्यक्ष असलेल्या जिल्हाधिकारी मिताली सेठी आपल्या व्यस्त कामकाजामुळे उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. उपजिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी विशाल भगत, एल सी बी चे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त ए व्ही जमादार, पुरवठा विभागाचे हर्षल पाटील यांच्या सहा मोजकेच प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
सुरवातीला अशासकीय सदस्यांनी खाजगी वाहतूक करणाऱ्या लक्झरी बसेसकडून अधिकचे प्रवास भाडे आकारले जाते, मेडिकल दुकानातील औषधांवरील लावलेल्या MRP, खाजगी रुग्णालयात आकारण्यात येणारी बिले, शेतकऱ्यांना सोलर बसवण्यासाठी मिळणारी सबसिडी तसेच शासकीय कागदपत्रांसाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याबाबतचा समस्या मांडण्यात आल्यात.
मागील वर्षी जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त गावांना पिक विमा योजनेचा लाभ देतांना दुजाभाव केला गेला आहे. नंदुरबार तालुक्यात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शंभर टक्के पीक विम्याची रक्कम देण्यात आली तर शहादा तालुक्यातील तीन महसूल गटांचा समावेश दुष्काळग्रस्तमध्ये केला असतानासुद्धा तेथील शेतकऱ्यांना अद्याप पिक विमाची रक्कम देण्यात आली नसल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली. तसेच शहादा तालुक्यातील गोमाई नदीवरील पुलावरील अवजड वाहतूक मार्च 2024 पासून बंद करण्यात आली आहे. मात्र, प्रवाशांसह एसटीचे वजन 13 ते 14 टन असताना तिची प्रवासी वाहतूक पुर्णतः बंद करण्यात आली तर उसाच्या दोन ट्रॉल्या भरलेले वाहने 28 ते 30 टन असताना सुद्धा गोमाई पुलावरून त्यांची वाहतूक सर्रास सुरू आहे. तसेच रात्री बेरात्री प्रकाशा जवळील बॅरिकेट्स हटवून अवजड वाहतूक बिनधास्त सुरू असते. त्यावर कोणत्याही प्रतिबंध नाही. वाहतूक कोणती सुरू आहे त्यापेक्षा एसटी बसेसला या गोमाई पुलावरून वाहतुकीची परवानगी देऊन ग्रामीण भागातील लोकांची यातून होत असलेल्या आर्थिक पिळवणूकीतून सोडवणूक करावी अशी आग्रही मागणी केली.
तसेच नवापूर तालुक्यातील डबघाईला गेलेल्या पतसंस्थांच्या संचालकाकडून वसुलीसाठी न्यायालयाने निकाल देऊन सहा महिने लोटले तरी ठेवीदारांच्या ठेवींची रक्कम आज पावेतो देण्यात आले नाही, विज वितरण कंपनीकडून मिटर वाचन न करता अव्वाच्या सव्वा बिले देऊन ग्राहकांचा मानसिक व आर्थिक छळ करण्यात येत आहे, पुरवठा विभागकडून नवापूर येथे धान्य वितरण करताना क्षमतेपेक्षा कमी धान्य देण्यात येते, रेशनकार्ड धारकांना रेशनकार्ड मध्ये नावे जोडण्या साठी व कमी करण्यासाठी विहित मुदतीत न देता विलंब लावला जातो, नवापूर शहरातील नगर परिषद आणि पोलिस विभागकडून पार्किंग व्यवस्था करून बेशिस्त पार्किंगला लगाम लाऊन वाहतूक कोंडी पासून शहराला मुक्त करावे अश्या अनेक अडचणी व तक्रारी आजच्या बैठकीत मांडण्यात आल्या आहेत.