सन 2003 पूर्वी धरणग्रस्त उमेदवारांची नावनोंदणी करून जेष्ठतेनुसार त्यांना नोकऱ्या दिल्या जात होत्या. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही पद्धत बंद करण्यात आली. त्यानंतर खुल्या उमेदवारांबरोबर धरणग्रस्त उमेदवारांना परीक्षा देऊन 5% आरक्षित जागांवर संधी दिली जाते. मात्र, अनेक ठिकाणी या आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याची तक्रार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले असले तरी अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. तसेच, अनेक धरणग्रस्त कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली असून, अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षेच्या अटी पूर्ण करणे शक्य नसल्याने त्यांच्यासाठी थेट नोकरीची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
धरणग्रस्तांना नोकरीसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, पुनर्वसन धोरणात सुधारणा करून त्यांना उदरनिर्वाहाचे साधन मिळावे, तसेच रोजगारासाठी विविध परवाने व अनुदाने द्यावीत, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला सादर करण्यात आले.
