धरणग्रस्त उमेदवारांना न्याय देऊन त्यांना नोकरी मिळवून देणे बाबतचे निवेदन

नवापूर प्रतिनिधी

धरणग्रस्त उमेदवारांना न्याय देऊन त्यांना नोकरी मिळवून देणे बाबतचे निवेदन कॉग्रेस पक्षाचे कार्याध्यक्ष दिलीप नाईक,आदिवासी कॉग्रेस समितीचे जिल्हाध्यक्ष आर सी गावीत, सुनिता सुगा गावीत व शेतकरी यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. 

सन 2003 साला पूर्वी पुनर्वसन कार्यालयातुन धरणग्रस्त दाखला काढून त्याच कार्यालयात नाव नोंदणी केली जात होती त्या कार्यालयातून नोंदणी जेष्टतेनुसार कोणत्याही विभागामध्ये नोकर भरतीची नागणी आली असेल त्या कार्यालयात उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता पडताळणी करुन 5% जागा या प्रमाणे नोकरी दिली जात होती. नावनोंदणी जेष्ठतेनुसार एकाव्यक्तीची नोकरीसाठी निवड झाली होती त्याच जागेसाठी दुसऱ्या धरणग्रस्त व्यक्तीची सरळ सेवा परीक्षा द्वारे निवड झाली. सदर जागेवर प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीला घेतले त्यामुळे परीक्षेद्वारे निवड झालेला धरणग्रस्त उमेदवार कोर्टात गेला कोर्टाने त्याला घेण्याचे आदेश दिले व पुनर्वसन कार्यालयात तेव्हापासून नाव नोंदणी बंद करुन टाकली.नंतर प्रसार माध्यमांच्या जाहीराती द्वारे खुल्या उमेदवारां सोबत धरणग्रस्त व्यक्तींनी परीक्षा देवून 5% राखीव जागा भरण्याची पद्धत शासनाने शुरू केली.धरणग्रस्त व्यक्तींना 5 वर्षे वाढीव वयाची सवलत दिली मात्र काही ठिकाणी तसे होतांना दिसत नाही."प्रकल्पग्रसतांना थेट नोकरी"या लक्षवेधी प्रश्नावर बोलतांना मुख्यमञी यांनी प्रकल्पग्रसतांना न्याय व सकारात्मक निर्णय देवू ह्या बाबत वचन दिले मात्र अद्याप कार्यवाही झालेली दिसत नाही. ती कार्यवाही चालू करावी.तसेच एखादी धरणग्रस्त व्यक्ती अशिक्षित आहे, एखादी धरणग्रस्त व्यक्ती 2 री, 4 थी किंवा 9 वी पास आहे. ती व्यक्ती स्पर्धा परीक्षा देऊ शकत नाही, एखादी व्यक्ती उच्च शिक्षीत आहे पण त्यांची जमीन संपादीत झाल्यामुळे उपजिवीकेचे कोणतेही लिपीक बारनिशी शाखा नसल्यामुळे उदर निर्वाहासाठी ती व्यक्ती गुजरात किंवा इतरत्र मोलमजूरीसाठी जाऊन मजूरी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार करून उदरनिर्वाह करीत असते त्यामुळे ती धरणग्रस्त व्यक्ती स्पर्धापरीक्षांचे महागडे पुस्तके घेणे,

अभ्यासासाठी भरपूर वेळ देणे, शहरात जाऊन महागडे क्लास लावणे, भाडयाचे रुम करुन राहणे,मेस लावणे, इत्यादी बाबी कम कुवत परिस्तिथी मुळे करु शकत नाही,तसेच आम्ही आदिवासी डोंगरदर्यात राहणारे शिक्षणाच्या प्रवाहापासुन दूर राहणारे, उदरनिर्वाहाचे साधनच

गेल्यामुळे मानसिक स्थिती बरोबर नसणे, फक्त पोटाची खळगी भरणे, आजारपण सांभाळणे, मुले बाळे‌ सांभाळणे एवढेच आमच्या वाटयाला असते. एवढेकरूनही परीक्षा देता देता अर्धे अधिक उमेदवार एजबार झाले, शेतीसाठी पाणी पुरवठा करणे, शहरांना पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, उद्योग धंदयासाठी पाणी 'पुरवठा करणे, यासारख्या जनतेच्या सुख-सोयी साठी, शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्याच्या देशाच्या विकासासाठी आमची जमीन संपादीत केल्या गेल्या मोबदला मात्र कौडीमोल दिला. संपूर्ण गावेच्या गावे उध्वस्त झाले, उत्पन्नाचे साधने गेले, संसार उघडयावर पडला, आम्ही राज्याच्या, देशाच्या विकासासाठी संसाराचा त्याग केला. असे असतांना त्यांच्यातील एखादी प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती अल्पशिक्षीत किंवा उच्च शिक्षीत असून खुल्या उमेदवारांबरोबर स्पर्धा परीक्षा न लावता, मे. कोर्टाचा सनमान राखुन महाराष्ट्र प्रोजेक्ट अफेक्टेड परसन रेहेबीलेशन अॅक्ट " या महाराष्ट्राच्या स्वतःच्या कायद्यात महाराष्ट्र सरकारला दुरुस्ती करण्याचा अधिकार असल्याने दुरुस्ती करून धरणग्रस्त व्यक्तींना नोकरी द्यावी किंवा पूर्वीची जेष्ठता नोंदणी यादी पद्धत चालू करून नोकरी देण्यास करावे,जमीनीच्या बदल्यात ओलीताखाली उदर निर्वाहापूर्ती जमीन देणे, असा कायदा असतांना तसे झाले नाही ते चालू करावे, नोकरी मिळेपर्यंत भत्ता देणेचा कायदा असतांना तसे होत नाही.तो भत्ता देणे चालू करावे, वयात 5 वर्षे सुट असतांना सुद्धा ऑगस्ट -2024 च्या कौशल्य विकास या भरतीत सवलत दिली नाही, धरणग्रस्त व्यक्तींसाठी स्वस्त धान्य दुकाने, गॅस एजन्सी, पेट्रोल पंप, सी.एन. जी. गॅस एजन्सी हे धरणग्रस्त दाखल्यावर राखीव जागाने मिळावे, धरणग्रस्त व्यक्तींसाठी ग्रामपंचायतीची दुकाने, नगर पालिकांची दुकाने, बाजार समितीची दुकाने, राखीव

जागाने मिळावे,धरणग्रस्त व्यक्तींसाठी साधारण उद्योगासाठी, उत्पादन उद्योगासाठी 30-50 लाखापर्यंत फक्त धरणग्रस्त दाखल्यावर अनुदान मिळावे, घरकुल, बोरिंग करणे, विहीर खोदने, सोलर पंप बसविणे, ग्रीन हाउस, शेड नेट, झेरोक्स मशनरी इत्यादी साठी धरणग्रस्त दाखल्यावर पूर्ण अनुदान मिळावे, शैक्षणिक संस्थामध्ये व इतर संस्थामध्ये नोकर भरती करतांना 5% राखीव जागा धरणग्रस्तांच्या भरावे, प्रत्येक खात्यात खुल्या जागा, धरणग्रस्त जागा, रिकाम्या व भरलेल्या किती आहेत ? ती माहिती ONLINE आणि OFFLINE माध्यमा द्वारे प्रसारीत करण्यात यावे, धरणग्रस्त दाखला काढण्यासाठी,नामांतर करण्यासाठी जाचक अटी, कागदपत्र कमी करावे, दाखल्यावर नोकरीचा

लाभ मिळे पर्यंत नामांतर करण्यात यावे, गट स्कीम मधील जमीन संपाद नाच्या मूळ मालकाला,त्यांच्या वारसांना धरणग्रस्त दाखला मिळावा. भूसंपादन प्रकरण शोधण्यासाठी एखाद्या व्यक्ती कडे जमीन संपादन नोटीस नसेल तर त्या प्रकल्पातील दुसऱ्या व्यक्तीच्या नोटीस च्या सहायाने प्रकरण‌ शोधण्यास मदत करावे, संपादीत जमीनीचे योग्य मोबदला मिळावा, धरणग्रस्त व्यक्तींना गुरे चरण जमीनीतुन,सरकारी जमीनीतुन किंवा वनपटयातुन उदर निर्वाहासाठी जमीन मिळावे, धरणग्रस्त व्यक्तींच्या पाल्यांना शासकीय वसतिगृहात शिक्षणासाठी राखीव जागेने भरती करावे, धरणग्रस्त दाखल्यावर बीअर शॉपी विक्रेता परवाना, देशी-विदेशी दारू विक्रेता परवाना, लाकूड विक्री परवाना, बायोकोल उद्योग परवाना, बी-बियाणे व खत विक्रेता परवाना, गौण खणीज परवाना, रस्ते बनविणे, फरशी बांधणे,इमारत बांधणे, शासकीय आश्रम शाळांना अन धान्य पुरवठा करणे या सारखे कामाचे ठेके राखीव जागाने मिळावे, धरणग्रस्त दाखल्यावर स्टॅम्प वेंडर परवाना मिळावा तसेच तहसील कार्यालायचा आवारात दुकाने चालवण्यासाठी जागा मोफत मिळवी, वाहतूक व तत संबंधी कामासाठी ट्रक्टर, ट्रक,जे.सी.बी, बुल डजर, बांधकामा माल मिक्सर, पाण्याचा टँकर या सारखे वाहन,मशनरी साठी पूर्ण अनुदान मिळावे, धरणग्रस्त व्यक्तींना सर्व शासकिय, निमशासकिय योजना सवलतीने मिळाव्यात,या सर्व गोष्टींचा योग्य तो सहानुभूती पूर्वक विचार करून अंमल बजावणी करण्यात यावी असे निवेदना मध्ये म्हटले आहे यावेळी दिलीप नाईक, आर सी गावीत, सुनिता सुगा गावीत,टी एन गावीत रमेश दोलन गावीत,किशन गावीत,शमुवेल गावीत यांच्या सह्या आहेत.