आदिवासी वनहक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करा यासह विविध मागण्यांसाठी सत्यशोधक शेतकरी सभा व सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेचे जिल्हाधिकारीना निवेदन

आदिवासी वनहक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करा यासह विविध मागण्यांसाठी सत्यशोधक शेतकरी सभा व सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेचे जिल्हाधिकारीना निवेदन .....

नंदुरबार- आदिवासी वन हक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करावी, भांगडा, वसलाई शिवारसह आदिवासी जमिनीतून भेदखल करण्यासाठी वन खात्याने एसआरपी मार्फत दहशद निर्माण केली आहे ती ताबडतोब थांबवण्यात यावी, मुख्यमंत्री यांनी सत्यशोधक कष्टकरी सभेच्या कार्यकर्त्यांना पायी बिर्हाड मोर्चाच्या वेळेस दिलेली लेखी आश्वासनाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी ,वनक्क समितीने काढलेली अंतिम नोटीस रद्द करून पुरा प्रलंबित सह अपात्र केलेले व सर्व वनदावेदाराची योग्य स्थळपाहणी,जीपीएस नोंदणी करून पुराव्याची योग्य फेरतपासणी करत कसत असलेल्या जमिनीचा सातबारा उतारा द्यावा, 2023 चा वन कायदा हा आदिवासी वनक्क कायदा 2006 व नियम 2008 तसेच सुधारणा अधिनियम 2012 नुसार आदिवासी दावेदारांना जल जंगल जमिनीवर दिलेले अधिकार हे 2023 वन कायदा बेधडकपणे नाकारत आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार आदिवासींना दिलेले अधिकार डावलून बहुराष्ट्रीय कंपनींना जंगल विकण्याचा हेतू दिसत आहे तो रद्द करण्यात यावा, दापूर बोरपाडा कामोद गावातील वनक्षेत्रात व आदिवासी वन हक्क दावेदांना मिळालेल्या वनहक्क जमिनीत बेकायदेशीर रित्या कोणतीही परवानगी न घेता मेघा इंजिनियर प्रा. लिमिटेड व काही कंपन्या घुसून जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी घुसत आहेत. त्यांच्यावर आदिवासी अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करावा अश्या विविध मागण्यांसाठी आज सत्यशोधक शेतकरी सभा व सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी डॉ मिताली सेठी यांना निवेदन देण्यात आले. नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी वनहक्क कायद्याचे अंमलबजावणी ही योग्यरीत्या व्हावी यासाठी अनेक मोर्चा आंदोलन करण्यात आली अनेक वेळा बैठका घेऊन चर्चा करण्यात आली तरी देखील योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे शेतकरी सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा व सत्यशोधक शेतकरी सभेच्या वतीने नंदुरबार ते मुंबई पायी बिर्हाड महामोर्चा काढण्यात आला यात हजारो आदिवासी बांधव नाशिक पर्यंत पायी चालत गेल्यावर शासनाने नागपूर येथे अधिवेशन दरम्यान चर्चेसाठी बैठक लावली त्या संदर्भात कायद्याचे अंमलबजावणी संदर्भात आराखडा तयार करण्यात आला परंतु याची अमलबजावणी अजून पर्यंत स्थगित आहे ती अंमलबजावणी त्वरित सुरू करण्यात आली वन खात्याने भांगडा व वसलाई शिवारात आदिवासींच्या जमिनीवर कब्जा करण्यासाठी एसआरपी टाकून आदिवासींना जमिनीतून बेदखल करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे.जोपर्यंत कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत आदिवासींना जमिनीतून भेदखल करू नये तसे केल्यास सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा व सत्यशोधक शेतकरी सभेच्या वतीने एप्रिल महिन्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल व यामुळे कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास सर्वस जबाबदार वन खात्याची व प्रशासनाची राहील असे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी कॉ आर टी गावित, शितल गावित, विक्रम गावित, मनोहर वळवी, राजा गावित, गेवाबाई गावित, गोबज्या गावित, किसन वळवी, बाबुराव ठाकरे , पिसू वळवी राजू वळवी, इब्राहिम वळवी, चिंतामण पाडवी ,रविदास वळवी,इब्राम गावित व आदिवासी शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते...