१२ जूनला शहादा बंद;बंदला जबाबदार आमदार चंद्रकांत रघूवंशी व पोलीस प्रशासन..
@चंद्रकांत रघुवंशींवर गुन्हा न दाखल केल्याविरोधात आदिवासी संघटना आक्रमक..!
शहादा प्रतिनिधी:भूमाफिया चंद्रकांत बटेसिंग रघुवंशी विधानपरिषद सदस्य यांनी आदिवासी संघटनांना तीनपाट असा शब्दप्रयोग करून, शिवीगाळ करून संपूर्ण आदिवासी समाजाला अपमानित केल्याबद्दल त्यांच्यावर ॲस्ट्रासिटीचा गुन्हा दाखल न करीत असल्याविरोधात,शहादा पोलीस ठाण्यात ॲस्ट्रासिटीसारखे गंभीर गुन्हे नोंद न करीत असल्याविरोधात, नोंद झालेल्या ॲस्ट्रासिटी गुन्ह्यातील आरोपींना पोलीस अटक करत नसल्याविरोधात व ॲस्ट्रासिटी कायदा रक्षणासाठी १२ जून २०२५ रोजी शहादा तालुका बंद करून निषेध नोंदवत असल्याबाबतचे निवेदन आदिवासी संघटनांमार्फत उपविभागीय पोलीस अधिकारी शहादा दत्ता पवार व पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे शहादा निलेश देसले यांना देण्यात आले.यावेळी भारत आदिवासी संविधान सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश ठाकरे,कार्याध्यक्ष रवींद्र वळवी,कार्यकर्ता सुनिल पवार, भारतीय स्वाभीमानी संघाचे प्रदेश महासचिव रोहीदास वळवी जिल्हाअध्यक्ष पंकज वळवी,नंदूरबार तालुकाध्यक्ष अजय वळवी,बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी,शहाणाचे जामसिंग सुळे, प्रभूदत्तनगरचे अरूण पावरा,विधितज्ञ तथा वकील राहूल कुवर,सामाजिक कार्यकर्ता योगेश गावीत, सुरेश पवार, आदि विविध आदिवासी संघटनांचे असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
भूमाफिया चंद्रकांत बटेसिंग रघुवंशी यांनी शहादा येथील जाहीर कार्यक्रमात १६ मे २०२५ रोजी संपूर्ण आदिवासी संघटनांना "तीनपाट" असा शब्द प्रयोग शिवीगाळ करून आदिवासी समाजाला तुच्छ लेखून,जाहीर रित्या अपमानित केले .सदर इसमाविरूद्ध १६ मे २०२५ रोजी लेखी फिर्याद दाखल करूनही शहादा पोलीस ठाण्यात अद्यापही गुन्हा नोंद करण्यात आला नाही. त्यानंतर उपविभागीय पोलीस अधिकारी शहादा व पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार यांच्याकडे संघटनांमार्फत निवेदन देऊनही अद्यापही गुन्हा नोंद करण्यात आला नाही.चंद्रकांत रघुवंशी तर आदिवासी संघटना,आदिवासी समाज की लेव्हल मेरे साथ बात करने की लेव्हल नही,मेरे लेव्हल के लोगों से बात होगी! अशी आदिवासी समाजाला खालच्या लेव्हल चे तुच्छ व नीच समजून आदिवासींची लेव्हल काढत आहे.म्हणून त्यांचा आम्ही निषेध व्यक्त करतो.
शहादा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक निलेश देसले व उपविभागीय पोलीस अधिकारी शहादा हे ॲस्ट्रासिटीसंबंधीत गुन्हे सहज नोंद करून घेत नाहीत, आरोपींशी मॅनेज होऊन आरोपींना अटकच करत नाहीत. आरोपी फरार आहेत, सापडत नाहीत, अशी वेगवेगळी कारणे सांगून आरोपींना संरक्षण देतात. त्यामुळे आरोपी हे पोलिसांनी दिलेल्या सवलतीच्या कालावधीत न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळवतात.औरंगपूर येथील ६ आदिवासी मुलांना लाथा बुक्यांनी व काठ्यांनी गंभीर मारहाण करणारे आरोपी लडूडू पाटील सलग ३ महिने फरार होता,पिंपर्डे येथील कृष्णा वाघ या आदिवासी व्यक्तीस लोखंडी पाईपने मारहाण करणारे ६ आरोपी फरार होते,पोलिसांनी त्यांना अटकच केली नाही.आदिवासींवर अत्याचार करणा-या अशा वारंवार घटना घडत आहेत.पोलिसांनी ॲस्ट्रासिटी कायदा लुळा पांगळा करून ठेवला आहे.म्हणून १२ जून २०२५ रोजी शहादा बंदच्या होणा-या परिणामास आदिवासी समाजाला बळकावणारे चंद्रकांत रघुवंशी विधानपरिषद सदस्य व कायदेशीर ॲस्ट्रासिटीचा गुन्हा नोंद न करणारे नंदुरबार जिल्ह्य़ातील पोलीस प्रशासनास राहतील. याची नोंद घ्यावी.असा इशारा आदिवासी संघटनांनी पोलीस प्रशासनास दिला आहे.
